धोखाधड़ी की पहचान के लिए डेटा एनालिटिक्स का होगा उपयोग : प्रधान आयकर आयुक्त

नए आयकर विधेयक 2025 बनाम पुराने आयकर अधिनियम 1961 पर एक दिवसीय सेमिनार का हुआ आयोजन
बाबा न्यूज
आगरा। दी इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आॅफ इंडिया की आगरा शाखा की ओर से एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन हरीपर्वत स्थित होटल हॉलिडे इन में किया गया। दो सत्रों में आयोजित सेमिनार का उद्द्घाटन मुख्य अतिथि प्रधान आयकर आयुक्त अनुपम कांत गर्ग, विशिष्ट अतिथि फुटवियर एवं चमड़ा उद्योग विकास परिषद चेयरमैन पूरन डावर, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन अध्यक्ष भुवेश अग्रवाल, अतिथि वक्ता सीए जय छैरा, अभय छाजेड, ब्रिजेश वर्मा, सीए. विवेक गोयल और शाखा अध्यक्ष सीए गौरव सिंघल ने दीप प्रज्वलित कर किया।
प्रधान आयकर आयुक्त अनुपम कांत गर्ग ने कहा कि एक अप्रैल 2026 से नए आयकर विधेयक 2025 प्रभावी होगा । नए इनकम टैक्स बिल और पुराने आयकर अधिनियम 1961 के बीच प्रमुख बदलाव में अब करदाता और विभाग के बीच आमने-सामने की बातचीत की आवश्यकता नहीं होगी। पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए सब कुछ आॅनलाइन होगा और जवाबदेही में वृद्धि होगी। एक ही पोर्टल से सभी कर सेवाएं जैसे- फॉर्म, फाइलिंग, रिफंड, नोटिस आदि उपलब्ध होगी। जोखिम आधारित स्क्रूटिनी, गलतियाँ और धोखाधड़ी की पहचान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग होगा। स्टार्टअप्स और लघु उद्योग के लिए करदाता को सरलता मिलेगी।

वक्ता भोपाल से आये वक्ता सीए. अभय छाजेड ने बताया कि नॉन कॉरपोरेट व्यापारियों को भी अब कॉरपोरेट व्यापारियों की भांति अपने लाभ हानि खाता और वित्तीय विवरण देना होगा। आठ सालों तक अपने खातों को संभाल कर रखना अनिवार्य है। सूरत से आये वक्ता सीए जय छैरा ने बताया कि ससीए की भूमिका बहुत अहम होती है और वह अपने क्लाइंट के प्रति सभी चिंताओं को अपने सर माथे रखता है जिससे क्लाइंट चैन से सो सके। इस मध्य में उन्होंने सीए को अपना शारीरिक ध्यान रखने के लिए सचेत किया एवम वर्क लाइफ बैलेंस पर ज्ञान साझा किया।

वक्ता सीए. विवेक गोयल ने कहा कि नए एक्ट को सरल बनाने की कोशिश की गई है और काफी ऐसे प्रावधान को पुराने एक्ट में हैं पर उनका अब उपयोग नहीं है उन्हें उसमें से हटाया गया है। इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख को 31 जुलाई हुआ करती है उसे इस साल बढ़ा कर 15 सितंबर कर दिया गया है । उन्होंने सचेत किया की टैक्स अगर पूरा जमा नही है तो ब्याज का मीटर सितंबर तक चलेगा इसलिए समय से अपने रिटर्न की तैयारी करवा लें और शेष टैक्स को जमा कर दें।

एफसीए एडवोकेट ब्रिजेश वर्मा ने कहा कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है। जीएसटी से संबंधित विवादों के निपटान में पारदर्शिता, दक्षता और समयबद्धता आएगी। जीएसटीएटी के संचालन से करदाताओं को शीघ्र न्याय मिलेगा और उच्च न्यायालयों पर बोझ भी कम होगा। जीएसटी ट्रिब्यूनल मैं अपील दाखिल करने के लिए पिछली अपील के आॅर्डर से 3 महीने का समय मिलेगा। इसमें न्यूनतम अपील फीस 5000 रहेगी और अधिकतम 25000 रहेगी। ट्रिब्यूनल मैं जाने से पहले अतिरिक्त 10 प्रतिशत कर प्री डेप्सिट कराना पड़ेगा। आगरा को ट्रिब्यूनल की स्टेट बेंच मिली है जिसका दर्जा कोर्ट के समान होगा और उसमें दो न्यायधीश की बेंच होगी। संचालन सीए परमिंदर कौर एवं सीए हर्ष गुप्ता ने किया। धन्यवाद शाखा सचिव सीए. अंकित मित्तल ने दिया। इस अवसर पर अध्यक्ष सीए गौरव सिंघल, उपाध्यक्ष सीए सौरभ नारायण सक्सेना, सचिव सीए अंकित मित्तल, कोषाध्यक्ष सीए करण पंजवानी, सिकासा अध्यक्ष सीए आयुष गोयल, सीए सचिन बूबना, सीए साक्षी विवेक जैन, सीए नितेश गुप्ता, सीए मुकेश गोयल , सीए अजय जैन, सीए दीपिका मित्तल, सीए प्रार्थना जालान, सीए दिवया प्रेम गुल, सीए अनुराग बंसल आदि मौजूद रहे।