



दबंगो ने कर रखा था कब्जा, समाधान दिवस में हुई थी शिकायत
आर के इंदौलिया ( बाबा न्यूज )
किरावली । सरकारी जमीनों से कब्जे हटाने के अपने अभियान को तेज करते हुए तहसील किरावली के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा एक ऐसे चकमार्ग को खुलवाया गया जो लगभग 50 वर्ष से बंद था। उपजिलाधिकारी किरावली अनिल कुमार सिंह ने बताया कि सम्पूर्ण समाधान दिवस में अपर जिलाधिकारी प्रशासन आगरा के समक्ष चंदन सिंह पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम अभेदोपुरा द्वारा यह शिकायत की थी कि ग्राम में चकमार्ग के गाटा संख्या 547 और गूल के गाटा संख्या 548 पर गाँव के दबंग लोगों ने कब्जा कर रखा है जिससे किसानों को बहुत परेशानी है। पहले तीन बार पैमाइश हो चुकी है और चकमार्ग के आधे भाग पर मिट्टी डाली जा चुकी है। गाँव के दबंग गुड्डी व नरेश पुत्रगण शिवचरण और क्षेत्रपाल पुत्र घमण्डी ने मिट्टी डालने के काम को रुकवा दिया। तब से काम अधूरा पड़ा है। क्षेत्रीय लेखपाल को तलब करने पर उसके द्वारा बताया गया कि यह चकमार्ग 50 वर्ष पहले चकबंदी के समय से ही बंद पड़ा है जिस पर दूसरे पक्ष ने फसल बो रखी है। कई बार पैमाइश करने के बाद भी केवल आधी लंबाई में ही मिट्टी डल सकी है। कब्जा हटाने के दौरान महिलाएं आगे आकर कार्य रुकवा देती हैं। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अपर जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी को तत्काल अवैध कब्जा हटवाने के आदेश दिए गए। उपजिलाधिकारी के अनुसार अवैध कब्जा हटवाकर मिट्टी डलवाने के लिए तहसीलदार किरावली नीरज शर्मा के नेतृत्व में राजस्व,पुलिस व विकास विभाग की एक संयुक्त टीम गठित की गई। टीम द्वारा कब्जा हटाने की कारवाई पर कब्जाधारियों द्वारा पुनः प्रबल विरोध किया गया लेकिन तहसीलदार किरावली और प्रभारी निरीक्षक थाना अछनेरा द्वारा भारी पुलिस बल और महिला पुलिसकर्मियों के साथ विरोध को दृढ़तापूर्वक असफल करते हुए कब्जा हटवा दिया गया। कब्जामुक्त चकमार्ग पर मनरेगाकर्मियों और जेसीबी मशीन के माध्यम से मिट्टी डलवाकर चकमार्ग चालू करवा दिया गया। ग्रामवासियों द्वारा प्रशासन व पुलिस की कारवाई की अत्यंत सराहना की जा रही है।
टीम में तहसीलदार व इंस्पेक्टर अछनेरा के अलावा सत्यप्रकाश नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक लाखन सिंह,सरदार सिंह,राजेन्द्र सिंह,लेखपाल सतीश कुशवाहा,केदारनाथ,ज्योति चाहर,धीरेंद्र कुमार व रामबीर ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित रहे।
उपजिलाधिकारी द्वारा यह भी बताया गया कि इन व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। इसके साथ तहसील क्षेत्र में सरकारी भूमियों पर काबिज व्यक्तियों को चेतावनी दी गई कि वे स्वयं ही अवैध कब्जे हटा लें अन्यथा कब्जे हटाने के साथ साथ कठोर कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।