आविवि में अपर मुख्य सचिव के आदेश का पालन नहीं

शासन ने कहा परीक्षाएं 1 जून से हो और विश्वविद्यालय ने 26 अप्रैल से कराने की स्कीम जारी की
बाबा न्यूज
आगरा। डॉ बी आर अंबेडकर विश्वविद्यालय में सभी कार्य अधिकारियों की मनमानी से किए जा रहे हैं। अब तो हालत यह हो गई है कि शासन से आए आदेश का भी अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अधिकारी अपने मन मुताबिक कार्य कर रहे हैं। इसका उदाहरण विश्वविद्यालय की परीक्षाएं अधूरे कोर्स होने के बाद भी कराना है। प्रदेश सरकार की मुख्य सचिव मोनिका गर्ग ने शासनादेश जारी कर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 13 जून से कराने का निर्देश दिया था, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने शासन के आदेशों की अनदेखी कर परीक्षाएं 26 अप्रैल से कराने का फरमान जारी कर दिया है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय ने परीक्षा की स्कीम भी जारी कर दी है।
वहीं दूसरी ओर इन दिनों विश्व विद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं चल रही है। इसमें भी काफी गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है। इस और भी विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन आनन-फानन में इन्हीं केंद्रों पर परीक्षा करना चाहता है। सूत्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय में नए कुलपति का चयन भी शीघ्र होना है, इसे देख कर अधिकारी पहले से ही परीक्षा करा रहे हैं उन्हें आशंका है कि नए कुलपति के आने से सारा काम फिर नए सिरे से करना होगा।
कोर्स से नहीं हुए हैं पूरे
विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से मनमानी तरीके से कराई जा रही है। परीक्षा को लेकर छात्रों में भी आक्रोश है। छात्रों का कहना है कि अभी तक किसी भी विषय का कोर्स पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में परीक्षा कराए जाना पूरी तरीके से गलत है। छात्र संगठनों ने भी इस मामले में राजभवन में शिकायत दर्ज कराई है।
अधूरे कोर्स के साथ परीक्षा कराना अनुचित :डा, चिकारा
औटा के महामंत्री डॉक्टर भूपेंद्र चिकारा ने भी विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से आपाधापी में परीक्षाएं शुरू कराने को लेकर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा कराने से पूर्व परीक्षा समिति की बैठक नहीं बुलाई है। बिना बैठक के सारा कार्यक्रम तय कर दिया गया है। अभी छात्रों की पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। कोर्स अधूरे पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में परीक्षा कराना छात्र हित में बिल्कुल उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने तो अब अपर मुख्य सचिव के आदेशों को भी नहीं माना है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से की जा रही आपाधापी की शिकायत बराबर राजभवन से की जा रही है।