सरकारी योजनाओं के लिए नहीं लगाने होंगे विभागों के चक्कर:HBTU में लगा विधिक सेवा शिविर, 37 स्टॉल लगाकर दी जानकारी

कानपुर में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब लोगों को अलग-अलग विभागों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। एचबीटीयू के शताब्दी भवन में रविवार को वृहद विधिक साक्षरता एवं सेवा शिविर में एक ही छत के नीचे 37 स्टॉल लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं, विधिक अधिकारों और विभागीय सेवाओं की जानकारी दी गई। इस शिविर में विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित और सम्मानित भी किया गया। शिविर में समाज कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, ग्राम्य विकास, डूडा, बाल विकास एवं पुष्टाहार समेत विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाए। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने पहुंचे लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुआ। जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अनमोल पाल ने अलग-अलग विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण कर योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के स्टॉल पर एक बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार कराया और गर्भवती महिला की गोद भराई की रस्म में भी शामिल हुए। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को मंच से लाभ प्रदान किया गया। लोगों ने स्टॉलों पर पहुंचकर आवेदन प्रक्रिया और योजनाओं का लाभ लेने से जुड़ी जानकारी हासिल की। पात्रों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना उद्देश्य अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं राष्ट्रीय लोक अदालत की नोडल अधिकारी रश्मि सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर शिविर का आयोजन किया गया है। इनका उद्देश्य लोगों को उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ सरकारी योजनाओं और विभागीय सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अभिनव तिवारी ने कहा कि शिविर में लोगों को योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी गई। प्राधिकरण का प्रयास है कि जरूरतमंद और पात्र लोगों तक विधिक सहायता एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचे, ताकि वे इनका लाभ उठा सकें। इन विभागों ने लगाए स्टॉल शिविर में समाज कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, ग्राम्य विकास, डूडा, बाल विकास एवं पुष्टाहार, शिक्षा, पशुपालन, कृषि, स्वास्थ्य, श्रम, परिवहन, पर्यटन, खाद्य एवं रसद, मत्स्य और रेशम विकास समेत विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाए। इसके अलावा केस्को, बैंक ऑफ बड़ौदा, जिला कारागार, एलिम्को, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पांडु नगर, उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान से जुड़े स्टॉलों पर भी लोगों को योजनाओं, स्वरोजगार और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवकांत शुक्ला, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार शुक्ला, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अतुल कुमार नायक, संयुक्त पुलिस आयुक्त संकल्प शर्मा, अपर जिलाधिकारी (नगर) सौरभ सिंह सहित न्यायिक अधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे।