गोंडा में डीएम प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में बेसिक शिक्षा विभाग की जिला अनुश्रवण समिति की समीक्षा बैठक हुई। इसमें आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त जनशिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की गई। शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही और गलत आख्या प्रस्तुत करने के मामले सामने आने पर डीएम ने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। बीएसए को शोकॉज नोटिस, एडीओ पंचायत का वेतन रोका आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर डीएम ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार सिंह को शोकॉज नोटिस जारी करने का आदेश दिया। वहीं, पोर्टल पर गलत आख्या प्रस्तुत करने के मामले में वजीरगंज के एडीओ पंचायत सतीश चन्द्र तिवारी का वेतन रोकने, विभागीय जांच कराने और उन्हें जिला मुख्यालय से संबद्ध करने के निर्देश दिए गए। ग्राम पंचायत तेलियानी कानूनगो के सचिव देवेन्द्र पाण्डेय पर झूठी आख्या लगाने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसके अलावा डीपीआरओ, डीपीओ (कार्यक्रम) और सीडीपीओ पण्डरीकृपाल व मनकापुर का एक-एक दिन का वेतन रोकने के आदेश दिए गए। स्कूलों के ऊपर से गुजर रहे हाईटेंशन तारों की मांगी सूची डीएम ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए बीएसए से ऐसे सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की विस्तृत सूची तत्काल मांगी, जिनके ऊपर से हाईटेंशन बिजली के तार गुजर रहे हैं। उन्होंने विद्युत विभाग से तार हटाने के काम की स्थिति भी स्पष्ट करने को कहा। इसके साथ ही जिले के सभी जर्जर विद्यालय भवनों के चिन्हीकरण और ध्वस्तीकरण की प्रगति रिपोर्ट तलब की गई। खबर के बाद फर्नीचर की व्यवस्था के निर्देश दैनिक भास्कर में विद्यालयों में डेस्क और बेंच की कमी को लेकर प्रकाशित खबर के बाद डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। जिन विद्यालयों में विद्यार्थियों के बैठने के लिए सीट-बेंच उपलब्ध नहीं हैं, वहां ग्राम पंचायतों के सहयोग से फर्नीचर उपलब्ध कराने के लिए डीपीआरओ को पत्रावली तैयार करने को कहा गया। डीएम ने स्पष्ट किया कि जनशिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण और तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। जनहित के कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
