एक हजार कुत्तों को रखने की होगी क्षमता, सिकंदरा के आगे चिन्हित हुई भूमि
रैबीज संक्रमित श्वानों के लिए बनेगा अलग आइसोलेशन वार्ड
बाबा न्यूज
आगरा। शहर में निराश्रित और आवारा श्वानों की बढ़ती संख्या तथा आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। नगर निगम द्वारा अब एक हजार श्वानों की क्षमता वाला अत्याधुनिक डॉग शेल्टर होम बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए सिकंदरा क्षेत्र से आगे शहर के बाहरी हिस्से में स्वामी मुस्तकबिल की खसरा संख्या-164 स्थित करीब 15464 वर्ग मीटर भूमि चिन्हित कर शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है।
नगर निगम प्रशासन का कहना है कि शासन से अनुमति एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होते ही निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्रस्तावित शेल्टर होम शहर में निराश्रित श्वानों के संरक्षण, नियंत्रण और उपचार की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।
इस संबंध में जानकारी देते हुए अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार ने बताया कि डॉग शेल्टर होम में सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए श्वानों को प्राथमिकता के आधार पर रखा जाएगा। विशेष रूप से स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, सरकारी अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन तथा अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में घूमने वाले आवारा कुत्तों को यहां लाया जाएगा, ताकि आमजन को राहत मिल सके और श्वानों की समुचित देखभाल भी हो सके।
उन्होंने बताया कि शेल्टर होम में श्वानों के भोजन, उपचार और देखरेख की समुचित व्यवस्था की जाएगी। साथ ही रैबीज संक्रमित कुत्तों के लिए अलग से विशेष रैबीज वार्ड बनाया जाएगा, जहां संक्रमित श्वानों को आइसोलेशन में रखकर उपचार किया जाएगा। इससे संक्रमण फैलने की आशंका को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा।
यह परियोजना शहर में पशु प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ मानव और पशु दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इसके निर्माण के बाद आवारा श्वानों की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने कहा कि नगर निगम द्वारा शहर में निराश्रित श्वानों के बेहतर प्रबंधन और आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। प्रस्तावित शेल्टर होम में श्वानों के संरक्षण, उपचार एवं देखभाल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही रैबीज संक्रमित श्वानों के लिए अलग आइसोलेशन वार्ड बनाकर संक्रमण रोकने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। शासन से स्वीकृति एवं बजट प्राप्त होते ही निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाएगा।
