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सफाई कर्मचारियों ने कंपनियों पर सुविधाएं रोकने का आरोप लगाया:सहारनपुर में संघ ने DM के नाम ADM को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की

सहारनपुर नगर निगम में सफाई का ठेका लेने वाली दो निजी कंपनियों पर कर्मचारियों को तय सुविधाएं नहीं देने का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय संयुक्त सफाई कर्मचारी संघ ने बुधवार दोपहर 2 बजे डीएम के नाम एडीएम ई लवी त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा। संघ ने कर्मचारियों की समस्याएं दूर करने की मांग की। ज्ञापन के मुताबिक, 19 जून 2026 को नगर निगम की कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्ताव संख्या 88 सर्वसम्मति से पास हुआ था। इसमें कर्मचारियों को महीने में चार दिन की छुट्टी और 5 लाख रुपये का जीवन बीमा देने की बात थी। संघ का आरोप है कि दोनों कंपनियां इन सुविधाओं का लाभ देने से इनकार कर रही हैं। संघ ने कहा कि सफाई का काम आकस्मिक सेवाओं में आता है। वीआईपी ड्यूटी और विशेष परिस्थितियों में कर्मचारियों को लगातार 12 से 14 घंटे काम करना पड़ता है। ऐसे में बायोमैट्रिक हाजिरी की अनिवार्यता पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है। ज्ञापन में एक निजी कंपनी पर कर्मचारियों को हर महीने सिर्फ 7 हजार रुपये वेतन देने का आरोप भी लगाया गया है। संघ ने कहा कि शासनादेश से कम वेतन देना नियमों का उल्लंघन है। कर्मचारियों को तय न्यूनतम वेतन और अन्य देय सुविधाएं मिलनी चाहिए। ज्ञापन में मुख्यमंत्री की ओर से 2 सितंबर 2026 को आउटसोर्स सेवा निगम के गठन और लोकार्पण का भी जिक्र है। संघ का आरोप है कि इस व्यवस्था में भर्ती के दौरान विधवा और असहाय लोगों को प्राथमिकता देने का प्रावधान है, लेकिन सहारनपुर में भर्ती के समय इसका पालन नहीं हुआ। संघ ने डीएम से सभी बिंदुओं की जांच कराने, कर्मचारियों को उनका अधिकार दिलाने और निजी कंपनियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में प्रदेश महामंत्री नरेश ढिलौर, जिलाध्यक्ष अविनाश बिरला, जिला महामंत्री आशु बिरला सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। ज्ञापन देने वालों में प्रदेश महामंत्री नरेश ढिलौर, जिलाध्यक्ष अविनाश बिरला, जिला महामंत्री आशु बिरला सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे।

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